शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामुग्री | कृषी यांत्रिकीकरण योजना

कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरण हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, मेहनत आणि खर्च कमी होतो. महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत करते. चला, या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती पाहू.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

Contents hide

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची उद्दिष्टे

  1. कृषी उत्पादनामध्ये वाढ करणे
    शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देऊन उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. योग्य यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता व प्रमाण सुधारण्यास मदत होते.
  2. श्रम व वेळेची बचत करणे
    पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत यांत्रिकीकरणामुळे श्रम व वेळेची मोठ्या प्रमाणात बचत होते. यातून शेतकऱ्यांचे श्रम कमी होऊन उत्पादन प्रक्रिया जलद व सोयीची बनते.
  3. कृषी उत्पादन खर्चात कपात करणे
    यांत्रिकीकरणामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो. यंत्रसामग्री वापरल्यामुळे श्रमिकांची गरज कमी पडते, ज्यामुळे मजुरीवर होणारा खर्चही कमी होतो.
  4. शेतकरी उत्पन्नात वाढ करणे
    आधुनिक यंत्रांच्या मदतीने उत्पादन खर्चात कपात झाल्याने शेतीचा निव्वळ नफा वाढतो. कमी वेळेत अधिक उत्पादन घेता येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.
  5. शाश्वत शेतीचा विकास साधणे
    कमी खर्चात व कमी श्रमात अधिक उत्पादन मिळवून शाश्वत शेतीला चालना देणे, पर्यावरणपूरक शेती साधणे हे उद्दिष्ट आहे. यंत्रांमुळे पाण्याचा व खते यांचा कार्यक्षम वापर होतो.
  6. तरुणांना शेतीत सहभागी करणे
    आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास शेतीमध्ये तरुण पिढीचा उत्साह वाढू शकतो. त्यामुळे पारंपरिक शेतीपेक्षा यांत्रिकीकरण अधिक आकर्षक बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य होते.

योजना अंतर्गत लाभ मिळवण्याचे प्रमुख यंत्र आणि औजार:

कृषी
  1. ट्रॅक्टर
    • ट्रॅक्टर हे शेतीच्या विविध कामांसाठी आवश्यक यंत्र आहे. शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी ५०% पर्यंत अनुदान दिले जाते, विशेषत: अल्प व अत्यल्प वर्ग, महिला शेतकऱ्यांसाठी.
  2. पॉवर टिलर
    • यंत्राच्या मदतीने जमीन तयार करण्याचे काम सहजतेने होते. यासाठी ५०% अनुदान दिले जाते.
  3. स्वंयचलीत यंत्रे
    • पेरणी, कापणी, आणि विविध शेतीचे काम स्वंयचलीत यंत्रांद्वारे केले जाऊ शकते. या यंत्रांसाठीही ५०% अनुदान दिले जाते.
  4. ट्रॅक्टर चलीत औजारे
    • पेरणी, कापणी, जमिन सुधारणा आणि पिकाच्या इतर कामांसाठी ट्रॅक्टरवरील औजारांची आवश्यकता आहे.
  5. कापणी व मळणी यंत्र / औजारे
    • यांत्रिकीकरणामुळे कापणी आणि मळणीचे कार्य अधिक जलद आणि परिणामकारक होऊ शकते. यावरही ५०% अनुदान आहे.
  6. कृषी औजारे बॅकेची स्थापना
    • शेतकऱ्यांना यंत्रे भाड्याने उपलब्ध करायला बॅंकांची स्थापना केली जाते. यासाठी ४०% अनुदान आहे.
  7. काढणी पश्चात यंत्रे
    • काढणीसाठी विविध यंत्रे वापरणे आवश्यक आहे, जसे की काढणी मशीन, फळ गळती मशीन इत्यादी.
  8. मनुष्य व बैल चलीत यंत्र / औजारे
    • बैल किंवा माणसांच्या मदतीने चालवली जाणारी यंत्रे जसे की कूटणं, पेरणी व इतर औजार.
  9. पिक संरक्षण उपकरणे
    • पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आधुनिक उपकरणे, जसे की पेस्टिसाईड स्प्रेयर्स, पिक संरक्षण यंत्रे इत्यादी.

अनुदानाच्या पात्रता अटी:

आधार कार्ड: शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.

७/१२ आणि ८अ उतारा: शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा आणि ८अ असावा.

जातीचा दाखला: शेतकरी अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) मधील असल्यास, जातीचा दाखला आवश्यक आहे.

एकाच यंत्रासाठी अनुदान: शेतकऱ्याला एकाच यंत्रासाठी अनुदान मिळू शकते. उदाहरणार्थ, ट्रॅक्टर किंवा दुसरे कृषी यंत्र.

कुटुंबातील ट्रॅक्टर: कुटुंबातील सदस्याच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास, ट्रॅक्टर चालवणाऱ्या औजारांसाठी लाभ मिळू शकतो. यासाठी ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा देणे आवश्यक आहे.

अनुदानाची पुनरावृत्ती: एका यंत्रासाठी किंवा घटकासाठी लाभ घेतल्यास, त्याच यंत्रासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही. मात्र इतर यंत्रांसाठी अर्ज केला जाऊ शकतो.

  • उदाहरणार्थ, शेतकऱ्याला २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ दिला असेल तर तो पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ घेऊ शकणार नाही. तथापि, २०१९-२० मध्ये इतर यंत्रांसाठी लाभ मिळवता येईल.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना अंतर्गत दिले जाणारे अनुदान दर:

  • इतर शेतकऱ्यांसाठी ४०% अनुदान असते.
  • अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या श्रेणीवर आधारित आहे.
  • अल्प व अत्यल्प शेतकऱ्यांसाठी आणि महिला, SC/ST वर्गासाठी ५०% अनुदान दिले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे

  1. आधार कार्ड
  2.  ७/१२ उतारा
  3.  ८ अ दाखला
  4.  खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल
  5.  जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )
  6.  स्वयं घोषणापत्र
  7.  पूर्वसंमती पत्र

अर्ज करण्याची प्रक्रिया (ऑनलाईन)

  1. महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करा:
    • सर्वप्रथम महाडीबीटी पोर्टल ला भेट द्या.
    • त्यानंतर नवीन वापरकर्ता असल्यास “नोंदणी” करा व आपले खाते तयार करा.
    • आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि इतर माहिती भरून OTP द्वारे सत्यापन करा.
  2. लॉगिन करा:
    • नोंदणी केल्यानंतर, आपला User ID आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करा.
  3. योजनांची निवड:
    • लॉगिन केल्यानंतर मुख्य पृष्ठावर उपलब्ध योजनांपैकी “कृषी यंत्रीकरण योजना” निवडा.
    • योजनेची संपूर्ण माहिती तपासा आणि अर्जासाठी पात्रता तपासा.
  4. अर्ज भरणे:
    • अर्ज भरताना आपली वैयक्तिक माहिती, शेताची माहिती, आणि लागवडीचे तपशील भरा.
    • आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करा जसे की आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक पासबुक, इत्यादी.
  5. अर्ज सादर करा:
    • सर्व माहिती व कागदपत्रे योग्यरित्या भरल्यानंतर अर्ज सादर करा.
    • अर्ज सादर केल्यानंतर, आपल्याला अर्ज क्रमांक प्राप्त होईल जो भविष्यातील ट्रॅकिंगसाठी आवश्यक असेल.
  6. अर्जाची स्थिती तपासा:
    • महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करून अर्जाची स्थिती तपासा.
    • मंजुरी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

कृषी यंत्रीकरण योजना संबंधित महत्वाच्या सूचना

कृषी
  • संपूर्ण माहिती भरा: अर्ज करत असताना शेतकऱ्यांनी सर्व माहिती अचूक आणि पूर्णपणे भरावी. चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
  • आधार कार्डाची आवश्यकता: अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे. आधार कार्डाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याची ओळख आणि पात्रता सुनिश्चित केली जाते.
  • ७/१२ व ८अ उतारा: शेतकऱ्याकडे ७/१२ व ८अ उतारा असावा. या कागदपत्राच्या आधारे शेतकऱ्याच्या जमीनबाबतची माहिती तपासली जाते.
  • शेतीची माहिती ठरवलेली असावी: अर्ज करताना शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीची माहिती, लागवडीचे क्षेत्र, उत्पन्न व इतर माहिती दिली पाहिजे.
  • कागदपत्रांची सत्यता: सर्व कागदपत्रे, जसे की आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, ट्रॅक्टरचा पुरावा इत्यादी सही व शुद्ध असावीत.
  • कुटुंबातील ट्रॅक्टर संबंधित पुरावा: जर कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर ट्रॅक्टर असेल, तर त्याचा पुरावा अर्जासोबत जोडावा लागेल.
  • एकाच घटकासाठी लाभ घेणे: शेतकऱ्यांना एकाच घटकासाठी किंवा यंत्रासाठी फक्त एकदाच लाभ मिळवता येईल. उदाहरणार्थ, जर शेतकऱ्याने ट्रॅक्टरसाठी लाभ घेतला असेल, तर पुढील १० वर्षांमध्ये त्यासाठी लाभ मिळवता येणार नाही.
  • योजना सादर करण्याची वेळ: अर्ज सादर करण्यासाठी अंतिम तारीख आणि मुदत लक्षात ठेवा. योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
  • अनुदानाचे प्रमाण: योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान म्हणजेच खर्चाच्या टक्केवारीनुसार असते. अनुदानाची रक्कम काय आहे हे तपासूनच अर्ज करा.
  • जोडीला लागणारे इतर कागदपत्र: अर्जासाठी इतर आवश्यक कागदपत्र जसे की जातीचा दाखला, बँक पासबुक, शेतमालकाचे फोटो इत्यादी जोडणे आवश्यक आहे.
  • अर्जाची स्थिती तपासणे: अर्ज सादर केल्यानंतर अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करा आणि अर्जाची पडताळणी स्थिती पहा.
  • पात्रतेचे निकष: अर्ज करत असताना पात्रता अटींची तपासणी करा. शेतकऱ्यांना अर्ज सादर करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक पात्रता तपासून खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.
  • योजना संबंधित अडचणी: अर्ज नाकारला गेल्यास किंवा योजनेशी संबंधित अन्य समस्यांसाठी संबंधित विभागाशी संपर्क साधा.
  • योजना स्थगित/बंद होण्याची परिस्थिती: योजना थांबवली किंवा बदलली गेल्यास, शेतकऱ्यांना याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा.
  • ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी इंटरनेट सुविधा: अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करावा लागतो. यासाठी शेतकऱ्यांकडे इंटरनेट सुविधा आणि ईमेल आयडी असावा लागतो.

योजना मंजुरी प्रक्रिया

कृषी

१. अर्ज सादर करणे

  • शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागतो.
  • अर्जात आवश्यक कागदपत्रे जसे की आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, ८अ, बँक पासबुक इत्यादी अपलोड करावीत.

२. अर्जाची प्राथमिक पडताळणी

  • अर्ज सादर केल्यानंतर, संबंधित विभाग किंवा अधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक पडताळणी केली जाते.
  • यामध्ये अर्जातील माहिती व कागदपत्रांची शुद्धता तपासली जाते. जर कागदपत्रे अपूर्ण किंवा चुकीची असतील, तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.

३. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांद्वारे तपासणी

  • अर्ज सादर करण्यानंतर, कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी शेतकऱ्याच्या शेतीची तपासणी करतात.
  • यामध्ये शेतकऱ्याची जमीन, पिकांची स्थिती, आणि अर्जातील माहिती यांची सत्यता पडताळली जाते.

४. योजना मंजुरीसाठी शिफारस

  • शेतकऱ्याच्या अर्जाची सर्व तपासणीनंतर योग्यतेनुसार संबंधित अधिकारी त्याची मंजुरी शिफारस करतात.
  • या शिफारसीनंतर, योजनेचा लाभ शेतकऱ्याला मिळण्यासाठी पुढे प्रक्रिया केली जाते.

५. अनुदान वितरण

  • मंजूरी मिळाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रांसाठी दिले जाणारे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाते.
  • अनुदानाचे वितरण त्याच्या अर्जातील तपशील आणि पात्रतेनुसार केले जाते.

६. नवीन यंत्रांची खरेदी

  • शेतकऱ्याला यंत्रासाठी मंजुरी मिळाल्यानंतर, तो त्याला आवश्यक ते यंत्र खरेदी करू शकतो.
  • यंत्र खरेदीसाठी शेतकऱ्याला एक निश्चित कालावधी दिला जातो.

७. अर्जातील तफावत किंवा अप्प्रूव्हल न मिळाल्यास उपाय

  • जर अर्ज नाकारला गेला किंवा अप्प्रूव्हल मिळाला नाही, तर शेतकऱ्याला पुनः अर्ज करण्याचा किंवा त्याच गोष्टीसाठी १० वर्षांपर्यंत अर्ज न करण्याचा अधिकार असतो.
  • अर्ज नाकारल्यास, कारण दर्शवून शेतकऱ्याला माहिती दिली जाते आणि तो योग्य ती सुधारणा करून पुनः अर्ज करू शकतो.

८. अर्ज स्थिती ट्रॅक करणे

  • शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर आपला अर्ज आणि अनुदान स्थिती नियमितपणे तपासता येते.
  • मंजुरी झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना योजनेच्या प्रगतीबद्दल माहिती दिली जाते.

महत्वाच्या योजनांच्या लिंक

बांधकाम कामगार स्मार्ट कार्ड डाउनलोड | Bandhkam Kamgar Smart card download

बांधकाम कामगार योजना काय आहे ? | What is Bandhkam Kamgar yojana बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांसाठी महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगार (Bandhkam kamgar) कल्याणकारी …

महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांना आर्थिक मदत देणारी MAHABOCW योजना

बांधकाम कामगारांसाठी विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य आणि सुरक्षा प्रदान केली जाते. ‘Bandhkam Kamgar’ योजनेअंतर्गत कामगारांना अनेक प्रकारच्या सेवांचे आणि लाभांचे आश्वासन दिले …

बांगलादेशातील अस्थिरतेचा भारतीय कापूस उद्योगावर परिणाम: संधी की आव्हान?

Impact of Bangladesh’s Turmoil on Cotton Production and India’s Textile Industry: Challenges and Opportunities WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now बांगलादेशातील परिस्थिती …

माझी लाडकी बहीण योजना 2024: आर्थिक मदतीत वाढ | Majhi Ladki Bahin Yojana Increment

माझी लाडकी बहीण योजना (Majhi ladki bahin yojana) महाराष्ट्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा ₹1500 …

APAAR ID | Registration, How to Download?

शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक सुव्यवस्थितता आणण्यासाठी, सरकारने APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) प्रणाली सादर केली आहे. या प्रणालीमुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक अद्वितीय शैक्षणिक ओळख …

पॅन कार्ड 2.0: Your Smart Financial Identity आता अधिक सुरक्षित आणि डिजिटल!

पॅन कार्ड 2.0: नवीन अद्ययावत माहिती (2024) “PAN Card 2.0” marks a significant upgrade to the traditional PAN card, offering enhanced features to meet …
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment