आजच्या बदलत्या काळात गृहिणींना आरोग्य आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात सशक्त बनवण्याचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होत आहे. समाजातील प्रत्येक महिला तिच्या कुटुंबासाठी आधारस्तंभ असते, त्यामुळे तिच्या आरोग्याची आणि शिक्षणाची काळजी घेणे गरजेचे आहे. याच उद्देशाने, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी महिलांसाठी विशेष योजना राबवल्या आहेत. या योजनांचा उद्देश महिलांना आरोग्यविषयक सुविधा पुरवणे, शिक्षणात पुढे नेणे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आहे.
या लेखात आपण गृहिणींच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी असलेल्या 10 प्रमुख सरकारी योजनांची (10 Scheme for womens health and education) सविस्तर माहिती पाहणार आहोत, ज्यामुळे तुम्हाला या योजनांचा लाभ घेण्यास मदत होईल.
गृहिणींच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी 10 योजना
1. राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना (National Nutrition Mission Scheme)
कधी सुरु झाली: 2018
कोणी सुरु केली: केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
परिचय: राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना (National Nutrition Mission Scheme), ज्याला “POSHAN Abhiyaan” म्हणूनही ओळखले जाते, ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे जी भारत सरकारने 2018 मध्ये सुरू केली. या योजनाचे मुख्य उद्दिष्ट कुपोषण कमी करणे आणि महिलांचे व मुलांचे पोषण सुधारण्यासाठी जागरूकता वाढवणे आहे.
कुपोषणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी, विशेषतः गर्भवती महिलांमध्ये आणि लहान मुलांमध्ये, या अभियानात पोषण संबंधित शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि अन्न सुरक्षा यांचे एकत्रीकरण केले जाते. या योजनेअंतर्गत विविध उपाययोजना राबवल्या जातात जसे की अन्न सुरक्षा, पोषण सल्ला, आणि विशेष उपचार कार्यक्रम, ज्यामुळे महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना आरोग्यदायी आहाराची आणि जीवनशैलीची माहिती मिळते.
योजना राबविण्यासाठी विविध स्तरांवर स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि स्वयंसिद्धता यावर विशेष जोर दिला जातो, जेणेकरून महिलांना त्यांच्या पोषणाच्या गरजा पूर्ण करण्यास आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळेल.
राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना, संपूर्ण भारतात लागू केली जात असून, ह्या योजनाद्वारे महिलांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या आरोग्याच्या सुधारणा करण्याचा उद्देश ठेवला आहे, ज्यामुळे एक मजबूत आणि सशक्त समाज निर्माण होईल.
वैशिष्ट्ये:
- अन्न सुरक्षा व पोषण जागरूकता वाढवणे.
- महिलांसाठी आरोग्य कार्यक्रम.
पात्रता मानदंड: 19 वर्षांवरील महिला व 0-6 वर्षे वयोगटातील मुले.
अर्ज प्रक्रिया: संबंधित जिल्हा आरोग्य विभागाकडे संपर्क साधा.
वेबसाइट: Poshan Abhiyan
2. आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana Scheme)
कधी सुरु झाली: 2018
कोणी सुरु केली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
परिचय: आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana Scheme), भारत सरकारने सुरू केलेली एक महत्वाची आरोग्य विमा योजना आहे, ज्याचा उद्देश गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना सुलभ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेचा विशेष फोकस महिलांच्या आरोग्यावर आहे, कारण महिलांचा आरोग्य विकास समाजाच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत, 60 वर्षांवरील महिलांना विविध आरोग्य सेवा, निदान व उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. या योजनेमध्ये दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या विमा कवचासह, महिलांना उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये सामील होण्याची संधी मिळते.
योजनेच्या माध्यमातून, महिलांना आरोग्याच्या सर्व पातळ्यांवर सशक्त बनवण्यासाठी आवश्यक मदत आणि माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. यामुळे महिलांचे आरोग्य सुधारते आणि त्यांना सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनविण्यात मदत होते. आयुष्मान भारत योजना एक आरोग्य क्रांतीची सुरुवात असून, ती महिलांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे वचन देते.
वैशिष्ट्ये:
- ₹5 लाख पर्यंतच्या विमा कवचाची सुविधा.
- सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार.
पात्रता मानदंड: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील नागरिक.
अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक हेल्थ सेंटर किंवा आरोग्य विभागाकडे अर्ज करा.
वेबसाइट: Ayushman Bharat
3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY Scheme)
कधी सुरु झाली: 2017
कोणी सुरु केली: केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालय
परिचय: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY Scheme) ही एक महत्वाची सरकारी योजना आहे, जी गर्भवती महिलांना आणि मातांना आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गर्भधारणेदरम्यान महिलांच्या आरोग्याची आणि पोषणाची काळजी घेणे, तसेच त्यांना सुरक्षित प्रसूतीसाठी प्रोत्साहन देणे आहे.
योजनेअंतर्गत, पहिल्या गर्भधारणेसाठी महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते, जे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या भल्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. ही योजना महिलांच्या आरोग्याच्या बाबतीत जागरूकता वाढविण्यासाठी देखील कार्यरत आहे, ज्यामुळे सामाजिक व आर्थिक स्थिरतेत योगदान मिळते.
या योजनेंतर्गत, गर्भवती महिलांना संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांकडून मदतीचा लाभ घेता येतो. यामुळे महिलांना त्यांच्या गर्भधारणेदरम्यान लागणाऱ्या आवश्यक सेवांचा लाभ घेता येतो आणि त्यांचे व बाळाचे आरोग्य सुरक्षित राहण्यास मदत होते.
सरतेशेवटी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही एक सशक्त उपाययोजना आहे, जी महिलांच्या कल्याणासाठी समर्पित आहे आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासामध्ये योगदान देते.
वैशिष्ट्ये:
- पहिल्या गर्भधारणेसाठी ₹5,000 ची आर्थिक मदत.
पात्रता मानदंड: 19 वर्षे व वरील गर्भवती महिलांची.
अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक अंगणवाडी केंद्रात अर्ज करा.
वेबसाइट: PMMVY
4. सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan Scheme)
कधी सुरु झाली: 2000
कोणी सुरु केली: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय
परिचय: सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan Scheme), भारत सरकारने 2000 मध्ये सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जिने प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवण्याचा उद्देश ठेवला आहे. या योजनेचा मुख्य फोकस विशेषतः वंचित गटातील मुलांच्या शिक्षणावर आहे, ज्यात महिलांचा समावेश आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षण क्षेत्रात महिलांच्या अधिकारांचे महत्त्व अधोरेखित करते. ही योजना मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देते, त्यांना शिकण्यास प्रोत्साहित करते आणि त्यांच्या शिक्षणाच्या संधी वाढवते. महिलांना शिक्षित करून, या योजनेने त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा मार्ग तयार केला आहे, ज्यामुळे समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत होते.
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत, शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. शिक्षिका आणि शिक्षिकांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला जातो, त्याचप्रमाणे शाळा सुविधा व संसाधनांचा विकास केला जातो. या योजनेमुळे महिलांना ना केवळ शिक्षणाची संधी मिळते, तर त्यांना आर्थिक स्वावलंबन, आरोग्याच्या बाबतीत जागरूकता आणि सामाजिक सक्षमीकरण यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये विकास साधण्यास मदत होते.
या योजनेच्या माध्यमातून भारतातील महिलांचे शैक्षणिक स्तर उंचावण्याची दिशा ठरवली गेली आहे, ज्यामुळे त्यांना जीवनातील विविध आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम बनवले आहे. सर्व शिक्षा अभियानाने एक समतामूलक समाज निर्माण करण्याची शाश्वती दिली आहे, जिथे प्रत्येक मुलीला शिक्षणाच्या अधिकाराचा पूर्ण लाभ घेता येईल.
वैशिष्ट्ये:
- प्राथमिक शिक्षणासाठी विशेष उपक्रम.
- मुलींच्या शिक्षणावर विशेष लक्ष.
पात्रता मानदंड: 6-14 वर्षे वयोगटातील मुलं.
अर्ज प्रक्रिया: शाळांमार्फत किंवा स्थानिक प्रशासनाकडे संपर्क साधा.
वेबसाइट: SSA
5. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana / Scheme)
कधी सुरु झाली: 2015
कोणी सुरु केली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
परिचय: अटल पेंशन योजना ((Atal Pension Yojana / Scheme)) ही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, जी भारत सरकारने 2015 मध्ये सुरू केली. या योजनेंतर्गत, असंघटित क्षेत्रातील कामकाज करणाऱ्या व्यक्तींना, विशेषत: महिलांना, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याचा उद्देश आहे. या योजनेत महिलांना 60 व्या वर्षी नियमित मासिक पेन्शन मिळवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे त्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक स्थिरता मिळते.
महिलांचे जीवन अनेक आव्हानांनी भरलेले असते. आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र होण्याची संधी कमी असलेल्या या गटातील महिलांना APY अंतर्गत एक ठोस आधार मिळतो. यामध्ये, सदस्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर निश्चित व्याजाच्या दराने पेन्शन मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी सुरक्षितता निर्माण होते.
अटल पेंशन योजनेंतर्गत महिला लाभार्थींना विशेष लाभ देण्यासाठी अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आले आहेत. हे त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांचा उपयोग करण्यास सक्षम बनवते. या योजनेंतर्गत अर्ज प्रक्रिया सोपी असून, महिलांना कमी गुंतवणुकीतून मोठा फायदा मिळवता येतो.
अटल पेंशन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना न फक्त आर्थिक सुरक्षा मिळते, तर त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढवण्यास देखील मदत होते. यामुळे त्यांना जीवनात पुढे जाण्याची संधी मिळते आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी एक स्थिर व सुरक्षित वातावरण निर्माण होते.
वैशिष्ट्ये:
- 60 वर्षांच्या वयात निश्चित पेन्शन.
पात्रता मानदंड: 18-40 वर्षे वयोगटातील व्यक्ती.
अर्ज प्रक्रिया: बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये अर्ज करा.
वेबसाइट: APY
6. दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA Scheme)
कधी सुरु झाली: 2005
कोणी सुरु केली: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय
परिचय: दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA Scheme) भारत सरकारची एक महत्वाची योजना आहे, जी ग्रामीण क्षेत्रातील आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उद्देशित आहे. 2005 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत, प्रत्येक ग्रामीण घराण्याला दर वर्षी 100 दिवसांचा कामाचा हक्क दिला जातो, ज्यामध्ये पुरुष आणि स्त्रिया दोन्ही सहभागी होऊ शकतात.
ही योजना विशेषतः महिलांसाठी महत्त्वाची आहे, कारण यामुळे त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि आत्मविश्वास प्राप्त होतो. ग्रामीण भागात अनेकदा महिलांना कामाच्या संधी उपलब्ध नसतात, आणि या योजनेमुळे त्यांना नवी संधी मिळते. कामाचे स्वरूप विविध असू शकते, जसे की जलसंधारण, सुमारे 50% कामे महिलांसाठी राखीव ठेवली गेली आहेत, त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक विकासात मदत होते.
MGNREGA द्वारे, महिलांना न केवल काम मिळते, तर यामुळे त्यांचे समाजातील स्थान सुद्धा मजबूत होते. या योजनेचा उद्देश महिलांना सक्षम बनवणे, त्यांच्या आयुष्यात सुधारणा करणे आणि ग्रामीण समाजात सर्वांगीण विकास साधणे आहे. यामुळे स्त्रिया त्यांच्या कुटुंबासाठी आर्थिक योगदान देऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या समाजिक व आर्थिक स्थितीत वाढ होते.
या योजनेच्या कार्यान्वयनामुळे, ग्रामीण भागातील महिलांना कार्यरत असण्याची संधी मिळते, आणि त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवता येतो. MGNREGA एक ठोस आधार म्हणून कार्य करते, ज्यामुळे महिलांना त्यांच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळते.
वैशिष्ट्ये:
- 100 दिवसांचा रोजगार.
पात्रता मानदंड: ग्रामीण भागातील सर्व व्यक्ती.
अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक ग्राम पंचायतकडे अर्ज करा.
वेबसाइट: MGNREGA
7. महिला स्वच्छता अभियान (Swachh Bharat Mission Scheme)
कधी सुरु झाली: 2014
कोणी सुरु केली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
परिचय: महिला स्वच्छता अभियान म्हणजेच “स्वच्छ भारत अभियान” (Swachh Bharat Mission Scheme) हा भारत सरकारचा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे, जो सर्व नागरिकांना स्वच्छता आणि आरोग्याच्या बाबतीत जागरूक करण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. या अभियानाचा विशेष उद्देश महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे.
महिला विशेषत: ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये स्वच्छतेच्या अभावामुळे अनेक समस्यांचा सामना करतात, ज्यामध्ये शौचालयांच्या अनुपस्थितीमुळे होणारे अस्वच्छतेचे परिणाम समाविष्ट आहेत. या अभियानाद्वारे, महिलांना सुरक्षित शौचालये, स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम, आणि आरोग्य विषयक शैक्षणिक उपक्रम उपलब्ध करून दिले जातात.
महिला स्वच्छता अभियान फक्त स्वच्छतेसाठी नाही, तर महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी देखील महत्त्वाचे आहे. यामुळे महिलांना आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी, स्वच्छतेच्या महत्वाची जाण आणि त्यांच्या समुदायात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी प्रेरणा मिळते. स्वच्छता आणि आरोग्य यांच्या तत्त्वज्ञानाने समाजातील सर्व स्तरांवर स्वच्छता पसरविण्यासाठी हा अभियान महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
या अभियानामुळे महिलांना सुरक्षित, आरोग्यदायी, आणि स्वच्छ वातावरणात राहण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते.
वैशिष्ट्ये:
- महिला आणि मुलींना शौचालयांच्या सुविधांचा लाभ.
पात्रता मानदंड: महिलांची सर्व गटांमधील सदस्य.
अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक प्रशासनाकडे संपर्क करा.
वेबसाइट: Swachh Bharat
8. महिला उद्यमिता विकास योजना (WED Scheme)
कधी सुरु झाली: 2016
कोणी सुरु केली: केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालय
परिचय: महिला उद्यमिता विकास योजना (WED Scheme) भारतीय सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक स्वावलंबन, कौशल्य विकास, आणि व्यवसाय उभारणीसाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देणे आहे.
उद्योजकतेच्या क्षेत्रात महिलांना समर्थ करण्यासाठी, WEDS विविध उपक्रम व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते, ज्यामध्ये आर्थिक सहाय्य, मार्केटिंग, आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन समाविष्ट आहे.
या योजनेमुळे महिलांना त्यांची कौशल्ये वाढविण्याची आणि आत्मनिर्भर बनण्याची संधी मिळते. तसेच, महिला उद्यमिता क्षेत्रात सहभागी झाल्याने त्यांनी आपल्या कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यास आणि समाजातील महिलांचे स्थान वाढविण्यास मदत केली आहे.
WEDS योजना महिलांच्या विकासाला प्रोत्साहन देऊन, समाजात एक सकारात्मक बदल घडविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
वैशिष्ट्ये:
- आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण.
पात्रता मानदंड: 18 वर्षे वयाच्या वाणिज्यिक उद्देशाने काम करणाऱ्या महिलांची.
अर्ज प्रक्रिया: संबंधित मंत्रालय किंवा संस्थेकडे अर्ज करा.
वेबसाइट: WEDS
9. कौशल्य विकास योजना (Skill India Mission Scheme)
कधी सुरु झाली: 2015
कोणी सुरु केली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
परिचय: भारत सरकारने कौशल्य विकास आणि उद्यमिता वाढवण्यासाठी कौशल्य विकास योजना (Skill India Mission Scheme) सुरू केली. ही योजना विशेषतः महिलांना त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्यास, व्यवसायिक प्रशिक्षण घेण्यास, आणि स्वावलंबी बनण्यास प्रोत्साहन देते.
कौशल्य विकास योजना महिलांच्या आर्थिक साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करते, जेणेकरून त्या त्यांच्या जीवनात एक सकारात्मक बदल घडवू शकतील. या योजनेद्वारे, महिलांना विविध कौशल्य कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशाळा, आणि औद्योगिक प्लेसमेंटच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात.
सरकारच्या या उपक्रमामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त बनवण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. या योजनेत भाग घेऊन, महिलांना विविध क्षेत्रांमध्ये उच्च कौशल्य प्राप्त करणे शक्य होते, ज्यामुळे त्यांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतात.
महिलांसाठी कौशल्य विकास योजना केवळ त्यांचे व्यक्तिमत्त्व विकसनार नाही तर त्यांच्या कुटुंबासाठी, समाजासाठी आणि देशासाठीही एक सशक्त आधार निर्माण करेल.
वैशिष्ट्ये:
- प्रशिक्षण केंद्रे व कार्यक्रम.
पात्रता मानदंड: 15-45 वर्षे वयोगटातील युवक व महिला.
अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक कौशल्य विकास केंद्रात संपर्क करा.
वेबसाइट: Skill India
10. महिला शक्ती योजना (Mahila Shakti Kendra Scheme)
कधी सुरु झाली: 2017
कोणी सुरु केली: केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालय
परिचय: महिला शक्ती योजना (Mahila Shakti Kendra Scheme), किंवा महिला शक्ती केंद्र, ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, जी महिलांच्या सक्षमीकरणावर केंद्रित आहे. 2017 मध्ये सुरू झालेली ही योजना, ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना सशक्त करण्याचा उद्देश ठेवते. या योजनेत विविध घटकांचा समावेश आहे, ज्यामुळे महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होईल आणि त्यांना सामाजिक, आर्थिक, आणि शैक्षणिक विकास साधता येईल.
महिला शक्ती केंद्रांद्वारे, महिलांना विविध प्रकारच्या कौशल्य विकास प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, वयोमानानुसार सहकार्य आणि सल्लागार सेवा उपलब्ध करून दिली जातात. या योजनेंतर्गत, महिलांना रोजगाराच्या संधी मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचा विकास करण्यात मदत केली जाते.
महिला शक्ती योजनेंच्या माध्यमातून, महिलांना त्यांच्या स्थानिक समुदायात सशक्त करण्याचा व त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्याचा उद्देश आहे, जेणेकरून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधरेल आणि त्यांना समाजात सन्मान मिळेल. यामध्ये सामर्थ्यवान महिलांचा आवाज ऐकला जातो, ज्यामुळे सर्व क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढतो.
महिला शक्ती केंद्र, महिलांच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण मंच आहे, जे त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण, आणि आर्थिक साक्षरतेसाठी संधी प्रदान करते. यामुळे, महिलांचे सशक्तीकरण आणि समानता साधता येते, जे आपल्या समाजाच्या समृद्धीच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.
वैशिष्ट्ये:
- जागरूकता कार्यक्रम आणि कौशल्य विकास.
पात्रता मानदंड: महिलांची सर्व गटांमधील सदस्य.
अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक प्रशासनाकडे संपर्क करा.
वेबसाइट: Mahila Shakti Kendra
.