ॲग्रीस्टॅक योजनेला सुरवात; राज्यातील ६ लाख शेतकऱ्यांना मिळाले फार्मर आयडी

पुणे : Agristack Yojana

शेतकऱ्यांना ओळखपत्र देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अॅग्रिस्टॅक योजनेसाठी अखेर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. कृषी सहायकांच्या अनुपस्थितीत तलाठ्यांनीच या योजनेची जबाबदारी घेतली आहे. राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी यामध्ये नोंदणी केली असून, त्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना अॅग्रिस्टॅकमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोव्हेंबर महिन्यात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. आता त्याची अंमलबजावणी वेगाने सुरू झाली आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान काही अडचणी आल्या होत्या. कृषी सहायकांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे काही काळ योजनेचे काम ठप्प झाले होते. मात्र, आता तलाठ्यांनी पुढाकार घेतल्याने अंमलबजावणी सुरळीत सुरू झाली आहे.

Agristack योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे. शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी हा क्रमांक उपयुक्त ठरणार आहे. शेतकरी ओळख क्रमांकामुळे योजनांचे लाभ अधिक पारदर्शक पद्धतीने वितरित होतील. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर योजनेत नोंदणी करावी.

राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी या योजनेसाठी नोंदणी करत आहेत. आतापर्यंत ६ लाख ८८ हजार १०४ शेतकऱ्यांनी अर्ज भरला आहे. त्यापैकी ६ लाख १ हजार २०८ शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत.

हे देखील वाचा ->  शेतकऱ्यांना क्रेडिट सुविधा

Agristack योजनेमध्ये कोणत्या जिल्ह्यांचा योजनेत समावेश?

आघाडीचे पाच जिल्हे : नाशिक, जळगाव, बुलढाणा, अहिल्यानगर, सातारा.
तळातील पाच जिल्हे : बीड, भंडारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर.

नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे ५.७८% आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असून, त्याचा अधिकाधिक लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

हे देखील वाचा ->  Swadhar Yojana मिळणार ५१००० रुपये

Agristack योजना अंमलबजावणीसाठी तलाठ्यांनी घेतला पुढाकार

• अॅग्रिस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तलाठी गावोगावी भेट देत आहेत. शेतकरी स्वतःही आपली ओळख व जमीन संबंधित माहिती तलाठ्यांना देऊ शकतात. याशिवाय, अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन त्यांची माहिती नोंदवण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.
• राज्यातील विविध भागांत शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. या शिबिरांमध्ये त्यांना नोंदणी प्रक्रियेविषयी सविस्तर माहिती दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय अर्ज करता येतो. डिजिटल प्रणालीचा वापर करून नोंदणी प्रक्रियेला गती दिली जात आहे. शेतकऱ्यांनी यात सक्रीय सहभाग घेतल्यास लाभ अधिक सोपा होईल.
• या उपक्रमात भूमी अभिलेख विभागाचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. नोंदणी प्रक्रियेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. सामायिक सुविधा केंद्रांद्वारे देखील अर्ज सादर करता येतो. स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभाग यासाठी समन्वय साधत आहेत. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योजनेंतर्गत लाभ मिळावा, याकडे लक्ष दिले जात आहे.

शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यांना नोंदणी प्रक्रियेबाबत कोणतीही शंका असल्यास अधिकाऱ्यांकडून माहिती दिली जाते. गावपातळीवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून प्रक्रिया वेगवान केली जात आहे. डिजिटल नोंदणीमुळे पारदर्शकता वाढणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

सरकारच्या प्रयत्नांमुळे योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. स्थानिक प्रशासन, तलाठी आणि भूमी अभिलेख विभाग यांनी यामध्ये महत्वाची भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी करून योजनेचा लाभ घ्यावा. भविष्यातील शेतीसंबंधी योजनांसाठीही ही नोंदणी उपयुक्त ठरणार आहे. या माध्यमातून शेती व्यवस्थापन अधिक सुलभ होणार आहे.

अॅग्रिस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. तलाठ्यांनी त्यात पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी आपले ओळख क्रमांक तयार करून घ्यावेत.