‘माझी लाडकी बहीण’ – Ladki Bahin Yojana योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी नवीन नियम, खर्च नियंत्रणावर भर

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) सध्याच्या आर्थिक ताणतणावामुळे महाराष्ट्र सरकारने खर्च नियंत्रणासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा सरकारच्या विविध योजना लाभार्थ्यांवर कसा परिणाम होईल, हे समजून घेऊयात…

मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारवर मोठा आर्थिक ताण आल्याने खर्च कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने उपाययोजना आखल्या आहेत. या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अर्थ विभागाच्या अहवालानुसार, लाडकी बहीण योजनेमुळे वार्षिक ₹46,000 कोटींचा खर्च होत आहे, जो सरकारसाठी मोठा आर्थिक भार ठरतो आहे.

समितीच्या स्थापनेमुळे सरकारी योजनांचे पुनरावलोकन होऊन खर्च नियंत्रणासाठी नवे उपाय सुचवले जातील, असे अपेक्षित आहे.

Ladki Bahin Yojana पुनर्रचनेची प्रक्रिया

समितीचे मुख्य उद्दिष्टे:

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. अर्थ राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभागाचे सचिव आणि इतर संबंधित विभागांचे सचिव सहभागी आहेत.

समितीची जबाबदारी:

1. सुरू असलेल्या योजनांचे पुनरावलोकन: विद्यमान योजनांचा आढावा घेऊन जुन्या किंवा अनावश्यक योजनांची शिफारस रद्द करण्यासाठी केली जाईल.
2. लाभार्थींची तपासणी: एका योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना इतर योजनांसाठी अपात्र ठरविण्यासाठी तपासणी केली जाईल.
3. आर्थिक स्रोत वाढवण्याचे उपाय: महसूल वाढीसाठी नवीन कर आणि बिगर-कर मार्गांचा शोध घेण्यात येईल.

‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेवर नियंत्रण: Ladki Bahin Yojana अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी नवीन नियम आणि खर्च नियंत्रणावर भर

महिला व बालविकास विभागाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक ताण पडला आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये कर भरणारे, इतर योजनांचा लाभ घेणारे, तसेच कुटुंबात चारचाकी वाहन असणारे लाभार्थी अपात्र ठरवले जातील.

या समितीच्या प्रयत्नांमुळे सरकारच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवले जाईल आणि योजनांचा अधिक प्रभावी वापर सुनिश्चित केला जाईल.

Ladki Bahin Yojana पुनर्रचनेची प्रक्रिया:

1. संजय गांधी निराधार योजना: या योजनेतून ₹1,500 मासिक पेन्शन मिळणाऱ्या सुमारे 25 लाख महिलांना “माझी लाडकी बहीण” योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
2. नमो शेतकरी सन्मान योजना: सुमारे 94 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेतून मासिक ₹1,000 चा लाभ दिला जातो. परंतु, हे लाभार्थी “माझी लाडकी बहीण” योजनेसाठी अपात्र ठरवले जातील.
3. इतर योजनांचा लाभ: एकाच कुटुंबाला एकाच वेळी अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास मनाई केली जाईल, ज्यामुळे एकाच योजनेचा लाभ मिळेल याची काळजी घेतली जाईल.
4. खर्च आणि महसूल नियोजन: सरकारने खर्च कमी करण्यासोबतच महसूल वाढवण्याच्या उपायांवर भर दिला आहे. यासाठी कर आणि बिगर-कर मार्गातून उत्पन्न वाढवण्याचे उपाय सुचवण्याची जबाबदारी समितीवर दिली आहे.

या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांची संख्या नियंत्रित होईल आणि सरकारी खर्चावर नियंत्रण मिळवले जाईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.