प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग आणि इतर जोखमींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किफायतशीर विमा संरक्षण उपलब्ध करून दिले आहे.
| योजना सुरूवात वर्ष | २०१६ |
| उद्देश | शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग आणि इतर जोखमींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक सुरक्षा देणे |
| प्रीमियम दर | खरीप पिकांसाठी २%, रब्बी पिकांसाठी १.५%, वार्षिक नगदी पिकांसाठी ५% |
| पात्रता | सर्व प्रकारचे शेतकरी – लघु, सीमांत, अनुबंधित आणि बिगर-अनुबंधित |
| विम्याचे कवच | खरीप, रब्बी आणि वार्षिक नगदी पिकांसाठी संरक्षण |
| Claim प्रक्रिया | राज्य सरकार आणि विमा कंपन्या संयुक्तरित्या नुकसान मूल्यांकन करतात आणि क्लेमची रक्कम वितरित करतात |
| फायदे | कमीत कमी प्रीमियम, समयबद्ध क्लेम निवारण, व्यापक कवच |
| अर्ज प्रक्रिया | बँक शाखा, सामान्य सेवा केंद्र (CSC), किंवा ऑनलाईन पोर्टलद्वारे अर्ज (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Crop Insurance | PMFBY – Crop Insurance) |
| आवश्यक कागदपत्रे | आधार कार्ड, जमीन मालकीचे दस्तऐवज, शेती करार, बँक खाते तपशील |
योजनेचा उद्देश (Objectives of PMFBY)
- शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे (To Provide Financial Stability to Farmers):
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीमुळे उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटांपासून मुक्त करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
- नैसर्गिक आपत्तींच्या जोखमीतून संरक्षण (Protection Against Natural Calamities):
पाऊस, दुष्काळ, गारपीट, वादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या जोखमीतून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे.
- शेतीत वाढती जोखीम कमी करणे (To Reduce the Growing Risks in Agriculture):
शेतकऱ्यांना कमी जोखीम असलेली शेती करायला प्रोत्साहित करणे.
योजनेचे प्रमुख घटक (Key Features of PMFBY)
- विम्याचे कवच (Insurance Coverage) :
या योजनेअंतर्गत पिकांची विमा सुरक्षा रब्बी आणि खरीप हंगामात उपलब्ध असते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी निर्धारित हंगामात वेगवेगळ्या पिकांसाठी विमा कवच दिले जाते.
- प्रीमियम रक्कम (Premium Rates) :
या योजनेत शेतकऱ्यांना कमी प्रीमियम दरात विमा संरक्षण मिळते. खरीप पिकांसाठी केवळ २%, रब्बी पिकांसाठी १.५%, आणि वार्षिक नगदी पिकांसाठी ५% प्रीमियम आकारला जातो. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे दिली जाते.
- क्लेम प्रक्रिया (Claim Settlement Process) :
पिकांच्या नुकसानीच्या स्थितीत, शेतकऱ्यांना विमा क्लेमसाठी अर्ज करावा लागतो. राज्य सरकार आणि विमा कंपन्या संयुक्तरित्या नुकसान मूल्यांकन करतात आणि शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर क्लेमची रक्कम वितरित करतात.
पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया (Eligibility and Application Process of PMFBY)
- पात्रता निकष (Eligibility Criteria) :
सर्व प्रकारचे शेतकरी, मग ते लघु, सीमांत किंवा मोठे शेतकरी असो, या योजनेसाठी पात्र आहेत. अनुबंधित आणि बिगर-अनुबंधित शेतकरीही योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- अर्ज प्रक्रिया (Application Process) :
शेतकऱ्यांना विमा घेण्यासाठी त्यांच्या जवळच्या बँक शाखा किंवा सामान्य सेवा केंद्रावर (CSC) अर्ज सादर करावा लागतो. ऑनलाईन पोर्टलद्वारेही अर्ज केला जाऊ शकतो.
- आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents): आधार कार्ड, जमीन मालकीचे दस्तऐवज, शेती करार, बँक खाते तपशील इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतात.
ऑनलाईन अर्ज करावा (How to apply Online for PMFBY)
- www.pmfby.gov.in संकेतस्थळाला भेट द्या.
‘फार्मर्स कॉर्नर‘ वर क्लिक करा.
आपल्या मोबाइल नंबरसह लॉग इन करा. पर्यायाने, आपल्याकडे खाते नसल्यास तुम्ही “Guest Farmer” म्हणून लॉग इन करू शकता.
आवश्यक माहिती भरा.
सूचनांचे अनुसरण करा आणि अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सबमिट बटण वर क्लिक करा.
नुकसान मूल्यांकन पद्धती (Damage Assessment Method of PMFBY)
- क्षेत्रीय मूल्यांकन पद्धती (Area-Based Assessment) :
या योजनेत क्षेत्रीय मूल्यांकन पद्धतीचा वापर केला जातो. क्षेत्रीय पातळीवर पिकांचे नुकसान निश्चित करण्यात येते आणि त्यानुसार विमा रक्कम दिली जाते.
- तांत्रिक मूल्यांकन (Technical Assessment) :
तांत्रिक मूल्यांकन पद्धती वापरून पीक नुकसानीचे निदान केले जाते, ज्यामुळे योग्य नुकसान भरपाई सुनिश्चित होते.
योजनेचे फायदे (Benefits of PMFBY)
- कमीत कमी प्रीमियम (Low Premium Rates) :
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी कमी दरात विमा मिळतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमी भार पडतो.
- समयबद्ध क्लेम निवारण (Timely Claim Settlement) :
नुकसानीच्या स्थितीत क्लेम प्रक्रिया सुलभ आणि समयबद्ध असल्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळते.
- व्यापक कवच (Comprehensive Coverage) :
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोग यांसारख्या जोखमींमुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळते.
फसल नुकसान आणि विमा दावा प्रक्रियेचे मार्गदर्शन (Guidance on Crop Damage and Insurance Claim Process of PMFBY)
शेतकऱ्यांसाठी फसल विमा योजना एक महत्त्वाची योजना आहे जी नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून त्यांचे संरक्षण करते. पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा दावा कसा करावा याबाबत अनेक शेतकऱ्यांना माहिती नसते. या लेखात फसल विमा दावा प्रक्रियेचे टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन दिले आहे.
- फसल नुकसानीची तक्रार नोंदवणे (Report Crop Damage) :
पिकांचे नुकसान झाल्यास सर्वात पहिले तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकरी संबंधित राज्य सरकारच्या कृषी विभाग, स्थानिक बँक शाखा किंवा विमा कंपनीच्या अधिकृत प्रतिनिधीला संपर्क साधू शकतात. नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत तक्रार नोंदवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
- तक्रार नोंदवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required for Filing a Claim) : तक्रार नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रांची आवश्यकता असते. यामध्ये पुढील कागदपत्रांचा समावेश आहे.
- आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र
- सातबारा उतारा किंवा जमीन मालकीचे कागद
- पिकांच्या लागवडीचे पुरावे (जसे की पेरणीचे प्रमाणपत्र)
- फसल नुकसानीची माहिती देणारे फोटो
- विमा पॉलिसीची प्रत
- नुकसानाचे मूल्यांकन (Assessment of Damage) :
तक्रार नोंदवल्यानंतर विमा कंपनीकडून अधिकृत प्रतिनिधी शेतात येऊन नुकसानाचे मूल्यांकन करतात. हे मूल्यांकन जिल्हा स्तरावर नियोजित तज्ञ समितीच्या देखरेखीखाली होते. यात नुकसानाचे टक्केवारी, पिकांची अवस्था, आणि कारणे तपासली जातात.
- विमा दावा सादर करणे (Submitting the Insurance Claim) :
मूल्यांकन झाल्यानंतर शेतकरी विमा कंपनीकडे आवश्यक कागदपत्रांसह दावा सादर करतो. हा दावा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन सादर करता येतो. ऑनलाईन सादर करण्यासाठी शेतकरी विमा कंपनीच्या वेबसाईटवर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
- दावा मंजुरी आणि विमा रक्कम (Claim Approval and Insurance Payout) :
दावा सादर केल्यानंतर विमा कंपनी त्या दाव्याची तपासणी करते. सगळे कागदपत्रं योग्य आढळल्यास आणि नुकसानाचे मूल्यांकन योग्य ठरल्यास दावा मंजूर केला जातो. मंजुरीनंतर काही ठराविक काळात विमा रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होते.
- दावा नाकारला गेल्यास काय करावे? (What to Do if the Claim is Rejected?) :
काही वेळा दावा नाकारला जाऊ शकतो. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी नजिकच्या कृषी कार्यालयात किंवा विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधून नकाराचे कारण समजावून घ्यावे आणि आवश्यक सुधारणा करून पुन्हा दावा सादर करावा.
- महत्वाच्या टिप्स (Important Tips) :
- विमा पॉलिसीची सर्व अटी व शर्ती नीट वाचा.
- वेळेत तक्रार नोंदवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
- सगळे कागदपत्रं पूर्ण आणि योग्य ठेवावीत.
- ऑनलाईन दावा सादर करताना रसीद आणि तक्रार क्रमांक जतन करा.
फसल विमा दावा प्रक्रिया सोपी आहे, परंतु शेतकऱ्यांनी वेळेत आणि योग्य पद्धतीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. यामुळे पिकांच्या नुकसानीची भरपाई वेळेत मिळू शकते आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या सुधारित कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वे (Revised Operational Guidelines for PMFBY)
- स्वयंसेवा योजनेत प्रवेश (Voluntary Enrollment) :
PMFBY मध्ये शेतकऱ्यांसाठी विमा योजनेत प्रवेश आता ऐच्छिक (स्वयंसेवा) केला गेला आहे. यापूर्वी काही पिकांसाठी हे बंधनकारक होते, परंतु आता शेतकऱ्यांना स्वतः निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
- वाढवलेली पावतीची वेळ (Extended Cut-Off Date) :
शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्ज सादर करण्यासाठी आणि प्रीमियम भरण्यासाठी वाढवलेल्या वेळेचा लाभ मिळू शकतो. ही वेळ पिकांच्या हंगामानुसार निश्चित केली जाते.
- क्लेम निवारणासाठी त्वरित प्रक्रिया (Faster Claim Settlement Process) :
क्लेमची रक्कम जलद गतीने वितरित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. उपग्रह चित्रे, ड्रोन, आणि स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून पिकांचे मूल्यांकन केले जाते, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान होते.
- डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि पोर्टल्सचा वापर (Use of Digital Platforms and Portals):
शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती पाहण्यासाठी आणि क्लेमची मागणी करण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल (फसल विमा पोर्टल) आणि मोबाईल ऍप उपलब्ध करून दिले आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ करते
- योजनांची यादीतील सुधारणा (Changes in Notified Crops List) :
विविध राज्यांनुसार अधिसूचित पिकांच्या यादीत सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना त्यांच्यासाठी उपयुक्त असलेल्या पिकांचा विमा घेण्याची सुविधा मिळते.
- प्रीमियमचे निश्चित दर (Fixed Premium Rates) :
सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रीमियमचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. खरीप पिकांसाठी २%, रब्बी पिकांसाठी १.५%, आणि नगदी पिकांसाठी ५% याप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
- अनुदानाचे वितरण (Disbursement of Subsidy) :
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदानाची रक्कम वेळेत विमा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या क्लेम प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होणार नाहीत.
- संशोधन आधारित आकडेवारीचा वापर (Use of Research-Based Data) :
संशोधन आणि तांत्रिक निरीक्षणांच्या आधारावर आकडेवारी आणि हवामान डेटा यांचा वापर करून पिकांच्या नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
- जवाबदेही निश्चित करणे (Ensuring Accountability):
विमा कंपन्या, राज्य सरकारे, आणि शेतकरी यांच्यात पारदर्शकता आणि जवाबदेही निश्चित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. विमा कंपन्यांना निश्चित वेळेत क्लेम निवारण करणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्यांसाठी जनजागृती मोहीम (PMFBY Awareness Campaigns for Farmers):
शेतकऱ्यांना योजना, अर्ज प्रक्रिया, क्लेम निवारण इत्यादींबाबत जागरूक करण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत आहेत. हे शेतकऱ्यांना योजनांच्या फायदे समजण्यास आणि त्यांचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करते.
निष्कर्ष (Conclusion)
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण विमा योजना आहे, जी त्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देते. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यास मदत करते. तथापि, अर्ज प्रक्रियेतील अडचणी आणि क्लेम निवारणातील विलंब दूर करण्यासाठी सरकारने आणखी सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
विम्याचे पैसे मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो?
शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवावे लागते. नुकसानाचे मूल्यांकन झाल्यावर क्लेमची रक्कम २ महिन्यांच्या आत वितरित केली जाते.
या योजनेअंतर्गत कोणते पिक विमा संरक्षित केले जाते
खरीप, रब्बी आणि वार्षिक नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित केले जाते. यात तांदूळ, गहू, कापूस, मका, सोयाबीन, तूर, हरभरा, आणि इतर नगदी पिकांचा समावेश आहे.
योजनेसाठी शेतकऱ्यांना किती प्रीमियम भरावा लागतो?
खरीप पिकांसाठी: २%रब्बी पिकांसाठी: १.५%वार्षिक नगदी पिकांसाठी: ५%
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे?
शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यावर तात्काळ विमा कंपनीला कळवावे लागते आणि त्यानंतर विमा कंपनी आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे नुकसान मूल्यांकन करतात.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना इतर पीक विमा योजनांपेक्षा कशी वेगळी आहे?
PMFBY ही योजना शेतकऱ्यांना कमी प्रीमियम दरात व्यापक कवच प्रदान करते आणि क्लेम प्रक्रिया त्वरित केली जाते, जेणेकरून शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळते.
या योजनेच्या अंतर्गत मिळणारे अनुदान कोण पुरवतो?
प्रीमियमचे उर्वरित ९०% केंद्र आणि राज्य सरकार पुरवतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात विमा संरक्षण मिळते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय बंधनकारक आहे?
शेतकऱ्यांनी संबंधित हंगामात विमा घेतलेला असावा आणि विमा प्रीमियम वेळेत भरलेला असावा.
PMFBY बद्दल प्रश्न कोठे पाठवू शकतो?
help.agri-insurance@gov.in ईमेल पत्त्यावर पंतप्रधान पीक विमा योजनेसंदर्भात प्रश्न पाठवू शकता.
